मेघालय मंत्रिमंडल ने 16 अप्रैल 2026 को मेघालय राजभाषा अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दी। इस निर्णय के तहत खासी और गारो भाषाओं को अंग्रेजी के साथ समान राजभाषा का दर्जा दिया गया है।