11 अप्रैल, 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मतदान का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार वैधानिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार नहीं। यह निर्णय राजस्थान में सहकारी समिति चुनावों से संबंधित एक मामले में आया।