सामाजिक मुद्दे

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आठ सप्ताह

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय समान अवसर नीति तैयार