भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि भारत की कानूनी व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या कानूनों की कमी नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए न्याय तक सीमित पहुंच है।