भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में ‘मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023’ की धारा 16 को चुनौती दी गई है।