अर्थव्यवस्था

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2022-23

भारत सरकार ने भारतीय तटीय नौवहन के लिए एक परिवर्तनकारी सुधार पेश किया है।

वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।