कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस बात पर विचार किया है कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत “पब्लिक व्यू” (सार्वजनिक रूप से देखा जाना) शब्द का दायरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक बढ़ाया जा सकता है।