जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र-शासित प्रदेश बन गया। इस बदलाव के कारण स्थानीय आबादी के कुछ वर्गों में मज़बूत संवैधानिक सुरक्षा और ज़्यादा राजनीतिक भागीदारी की मांगें बढ़ गईं।