भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और दोबारा गिरफ्तारी से जुड़े संवैधानिक सुरक्षा उपायों को और मज़बूत किया है।