संविधान लागू होने के 76 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी, अनुच्छेद 124(3) के तहत किसी “जाने-माने कानून विशेषज्ञ” को सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने के प्रावधान का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है।