रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने रेगुलेटेड लेंडर्स (नियमों के दायरे में काम करने वाले कर्ज देने वालों) द्वारा अपनाई जाने वाली लोन रिकवरी प्रक्रियाओं में ज़्यादा एकरूपता और जवाबदेही लाने के लिए एक संशोधित फ़्रेमवर्क पेश किया है। ये निर्देश 6 अगस्त, 2026 को नौ सर्कुलर के ज़रिए जारी किए गए थे।