सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री-लेवल ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षाओं के लिए योग्यता के नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत अनिवार्य कानूनी प्रैक्टिस की अवधि को तीन साल से घटाकर एक साल कर दिया गया है।