नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 5 मई 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) भी शामिल हैं।