झारखंड ने 2024-25 में प्राथमिक शिक्षा में शून्य ड्रॉपआउट दर दर्ज करके स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि को यूडीआईएसई+ के आंकड़ों और नीति आयोग द्वारा 8 मई, 2026 को जारी एक रिपोर्ट के माध्यम से उजागर किया गया।