2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होने के बाद, लद्दाख में शासन को लेकर चल रही बहस मुख्य रूप से राज्य का दर्जा, संवैधानिक सुरक्षा और अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांगों पर केंद्रित है।