केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल, 2026 को महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू किया, जो विधायी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम, जिसे आधिकारिक तौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, कानून बनाने वाली संस्थाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है।