अक्टूबर 27, 2025 8:06 अपराह्न

तमिलनाडु में 2023-24 में बढ़ती सब्सिडी

चालू घटनाएँ: तमिलनाडु सब्सिडी, केएमयूटी योजना, पीडीएस, राजस्व व्यय, गैर-प्रतिबद्ध व्यय, घरेलू बिजली, मुफ्त बस यात्रा, छात्र किराया रियायतें, अंतर्निहित सब्सिडी, आर्थिक विकास

Rising Subsidies in Tamil Nadu 2023–24

सब्सिडी में वृद्धि का रुझान

तमिलनाडु में सब्सिडी व्यय 2019–20 में ₹20,114 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹37,749 करोड़ हो गया — यानी 27% की वार्षिक वृद्धि दर
इस बढ़ोतरी का प्रमुख कारण कलैञर (KMUT)” योजना है, जो महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
स्थिर जीके तथ्य: तमिलनाडु 2015 से सामाजिक कल्याण व्यय में भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

राजस्व प्राप्ति और व्यय में सब्सिडी की हिस्सेदारी

  • राजस्व प्राप्तियों में सब्सिडी का अनुपात54% से बढ़कर 14.27% हो गया।
  • राजस्व व्यय में यह हिस्सा57% से बढ़कर 12.19% हो गया।
    यह प्रवृत्ति राज्य की प्राथमिकताओं में सामाजिक कल्याण योजनाओं की प्रमुखता को दर्शाती है।
    स्थिर जीके टिप: राजस्व व्यय दो भागों में होता है —
  1. Committed expenditure: वेतन, पेंशन आदि।
  2. Non-committed expenditure: कल्याणकारी योजनाएँ जैसे सब्सिडी।

गैर-प्रतिबद्ध व्यय (Non-Committed Expenditure)

गैर-प्रतिबद्ध व्यय में सब्सिडी की हिस्सेदारी 35.12% से बढ़कर 38.91% हो गई है।
इसका अर्थ है कि राज्य अपने विवेकाधीन व्यय का बड़ा हिस्सा कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर रहा है।
उदाहरण:

  • महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा योजना
  • विद्यार्थियों के लिए छात्र किराया रियायतें (student fare concessions)

स्पष्ट (Explicit) सब्सिडी

इनमें सीधे धन-व्यय वाली योजनाएँ आती हैं:

  • KMUT योजना
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
  • घरेलू बिजली सब्सिडी
  • महिलाओं के लिए नि:शुल्क बस यात्रा
  • छात्र किराया रियायतें
    स्थिर जीके तथ्य: तमिलनाडु का PDS नेटवर्क भारत में सबसे व्यापक है — 2 करोड़ से अधिक परिवार इससे लाभान्वित होते हैं।

अप्रत्यक्ष (Implicit) सब्सिडी

2023–24 में ₹801.77 करोड़ मूल्य की अप्रत्यक्ष सब्सिडी दी गई, जिनमें शामिल हैं:

  • विद्यार्थियों के लिए मुफ़्त साइकिलें
  • किसानों के लिए रियायती बीज
    ये नकद भुगतान नहीं होते, परंतु दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं।
    स्थिर जीके टिप: अप्रत्यक्ष सब्सिडी आमतौर पर कृषि, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में दी जाती हैं ताकि समावेशी वृद्धि (inclusive growth) सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष

सब्सिडी में तेज़ बढ़ोतरी तमिलनाडु के समानताआधारित विकास दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।
स्पष्ट और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की सब्सिडियों में वृद्धि से यह स्पष्ट है कि राज्य महिलाओं, छात्रों और कमजोर वर्गों की जीवन-स्तर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्थिर उस्तादियन करेंट अफेयर्स तालिका

विषय (Topic) विवरण (Detail)
सब्सिडी वृद्धि (201920 से 202324) ₹20,114 करोड़ → ₹37,749 करोड़
वार्षिक वृद्धि दर 27%
राजस्व प्राप्तियों में हिस्सा 11.54% → 14.27%
राजस्व व्यय में हिस्सा 9.57% → 12.19%
गैरप्रतिबद्ध व्यय में हिस्सा 35.12% → 38.91%
मुख्य स्पष्ट सब्सिडियाँ KMUT, PDS, घरेलू बिजली, नि:शुल्क बस यात्रा, छात्र किराया रियायतें
अप्रत्यक्ष सब्सिडियाँ (202324) ₹801.77 करोड़ – मुफ्त साइकिल, रियायती बीज
मुख्य फोकस क्षेत्र महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, ऊर्जा सहायता, सामाजिक कल्याण

Rising Subsidies in Tamil Nadu 2023–24
  1. तमिलनाडु की सब्सिडी ₹20,114 करोड़ (2019-20) से बढ़कर ₹37,749 करोड़ (2023-24) हो गई।
  2. विकास दर: कलैग्नार मगालीर उरीमाई थोगाई (केएमयूटी) के कारण 27% वार्षिक।
  3. केएमयूटी योजना महिला लाभार्थियों को सीधे सशक्त बनाती है।
  4. सब्सिडी राजस्व प्राप्तियों का54% से बढ़कर 14.27% हो गई।
  5. राजस्व व्यय में हिस्सेदारी बढ़कर19% हो गई।
  6. सब्सिडी का गैर-प्रतिबद्ध व्यय हिस्सा बढ़कर91% हो गया।
  7. प्रमुख सब्सिडी: केएमयूटी, पीडीएस, घरेलू बिजली, मुफ्त बस यात्रा।
  8. छात्र किराया रियायतें सामाजिक कल्याण का एक प्रमुख घटक हैं।
  9. तमिलनाडु 2015 से सामाजिक कल्याण व्यय में उच्च स्थान पर है।
  10. बजट आवंटन में प्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकने वाली स्पष्ट सब्सिडी।
  11. निःशुल्क साइकिल, सब्सिडी वाले बीज जैसी अंतर्निहित सब्सिडी की लागत ₹801.77 करोड़ है।
  12. महिलाओं, छात्रों और कमजोर समूहों पर ध्यान केंद्रित।
  13. समावेशी और समानता-संचालित राज्य नीति को दर्शाता है।
  14. तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली2 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर करती है।
  15. कल्याणकारी योजनाएँ गैर-प्रतिबद्ध व्यय पर हावी हैं।
  16. नीति सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।
  17. राजकोषीय चुनौती: कल्याण और राजकोषीय अनुशासन में संतुलन।
  18. सब्सिडी सामाजिक समावेशन और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देती है।
  19. पुनर्वितरणात्मक शासन के तमिलनाडु के मॉडल को दर्शाता है।
  20. समावेशी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Q1. तमिलनाडु में सब्सिडी ₹20,114 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में कितनी हो गई?


Q2. किस कल्याणकारी योजना ने सब्सिडी व्यय में प्रमुख वृद्धि की?


Q3. राजस्व व्यय में सब्सिडी का हिस्सा बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया?


Q4. ₹801.77 करोड़ मूल्य की अप्रत्यक्ष सब्सिडियाँ किन क्षेत्रों के लिए दी गईं?


Q5. तमिलनाडु की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) लगभग कितने परिवारों को कवर करती है?


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