जुलाई 18, 2025 9:39 अपराह्न

NAKSHA शहरी मानचित्रण परियोजना: नगर भूमि अभिलेखों में डिजिटल क्रांति

करेंट अफेयर्स: नक्शा शहरी सर्वेक्षण 2025, भारतीय शहरों में ड्रोन मैपिंग, डीआईएलआरएमपी शहरी भूमि डिजिटलीकरण, शिवराज सिंह चौहान लॉन्च 2025, जीआईएस-आधारित संपत्ति सर्वेक्षण, डिजिटल भूमि शासन भारत, शहरी स्थानीय निकाय सुधार

NAKSHA Urban Mapping Pilot Set to Transform City Land Records

थंजावुर से शुरू हुआ आधुनिक शहरी भूमि सर्वेक्षण

भारत सरकार ने 18 फरवरी 2025 को तमिलनाडु के थंजावुर से NAKSHA परियोजना का पायलट चरण शुरू किया। NAKSHA का पूर्ण रूप है National Geospatial Knowledge-based Survey of Urban Habitations, जिसका उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड को ड्रोन और भूस्थानिक तकनीकों के माध्यम से डिजिटल बनाना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस परियोजना का उद्घाटन किया।

NAKSHA किस समस्या को हल करना चाहता है

NAKSHA, Digital India Land Records Modernisation Programme (DILRMP) की शहरी शाखा है, जिसका उद्देश्य है भूमि स्वामित्व की स्पष्टता, कर अपवंचन और संपत्ति विवादों को हल करना। आज भी कई नगरपालिकाएं पुराने और अस्पष्ट नक्शों पर निर्भर हैं, जिससे कर संग्रहण और परिसंपत्ति का सत्यापन जटिल बन जाता है। यह पायलट 26 राज्यों के 152 छोटे नगरों में लागू किया जाएगा जिनका क्षेत्रफल 35 वर्ग किलोमीटर से कम और जनसंख्या 2 लाख से कम है।

ड्रोन और स्मार्ट सॉफ्टवेयर से शहरों का नया नक्शा

इस योजना में ड्रोन, LiDAR स्कैनर, और GIS टूल्स का प्रयोग किया जाएगा, जो उच्च-रिज़ॉल्यूशन और वास्तविक समय के मानचित्र तैयार करेंगे। इन नक्शों को नगरपालिकाओं के संपत्ति डेटाबेस से जोड़ा जाएगा जिससे स्वचालित कर मूल्यांकन और स्वामित्व सत्यापन संभव होगा। 3D कैमरा तकनीक की मदद से भवनों की कोणीय छवियाँ भी ली जाएंगी, जो उपग्रह मानचित्रों से अधिक स्पष्टता प्रदान करेंगी।

नगरों को क्या लाभ होगा

इस योजना से नगर नियोजन, भूमि स्वामित्व पारदर्शिता, और संपत्ति लेनदेन में गति आएगी। नगर पालिकाएं अब अधिक सटीक आंकड़ों के साथ कर संग्रहण कर पाएंगी और बुनियादी ढांचे की योजना बेहतर बना सकेंगी। तेज़ी से शहरीकरण वाले क्षेत्रों में यह कार्यक्रम वित्तीय आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करेगा।

निवेश ढांचा और लागत

पायलट चरण के लिए ₹194 करोड़ का बजट तय किया गया है। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर के लिए मानचित्रण की लागत ₹25,000 (मूल तकनीक) से लेकर ₹60,000 (3D दृश्यांकन) तक होगी। यह निवेश भविष्यउन्मुख, पारदर्शी और विश्वसनीय भूमि प्रशासन प्रणाली की नींव रखेगा।

भविष्य में देशव्यापी विस्तार

यदि पायलट सफल होता है तो सरकार इसे 4,912 शहरी स्थानीय निकायों तक विस्तार देने की योजना बना रही है। यह स्मार्ट सिटीज़ मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, और आधुनिक नगरीय ढांचे से जुड़ी योजनाओं को सशक्त करेगा। NAKSHA, भारत में प्रौद्योगिकीआधारित सार्वजनिक सेवाओं और डिजिटल पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

STATIC GK SNAPSHOT: NAKSHA शहरी मानचित्रण परियोजना – प्रमुख तथ्य

विषय विवरण
योजना का पूर्ण नाम National Geospatial Knowledge-based Survey of Urban Habitations (NAKSHA)
शुभारंभकर्ता शिवराज सिंह चौहान
आरंभ स्थान थंजावुर, तमिलनाडु
आरंभ तिथि 18 फरवरी 2025
संबंधित मिशन डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)
पायलट क्षेत्र 152 नगर, 26 राज्य
लक्षित नगर <35 वर्ग किमी क्षेत्र, <2 लाख जनसंख्या
प्रयुक्त तकनीक ड्रोन, LiDAR, GIS, 3D कैमरा
कुल बजट ₹194 करोड़
लागत अनुमान ₹25,000–₹60,000 प्रति वर्ग किमी
भविष्य लक्ष्य 4,912 शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)
NAKSHA Urban Mapping Pilot Set to Transform City Land Records
  1. NAKSHA शहरी मानचित्रण पायलट की शुरुआत 18 फरवरी 2025 को तमिलनाडु के तंजावुर में की गई।
  2. NAKSHA का पूर्ण रूप है – National Geospatial Knowledge-based Survey of Urban Habitations
  3. यह योजना डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) का शहरी विस्तार है।
  4. योजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया।
  5. यह परियोजना 26 राज्यों के 152 कस्बों को लक्षित करती है, जिनका क्षेत्रफल 35 वर्ग किमी से कम और जनसंख्या 2 लाख से नीचे है।
  6. सर्वेक्षण में ड्रोन, LiDAR, GIS सॉफ़्टवेयर और 3D कैमरों का उपयोग किया जाएगा।
  7. इसका उद्देश्य शहरी भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, स्वामित्व विवादों का समाधान और कर दक्षता में वृद्धि करना है।
  8. यह पायलट भारतीय नगरपालिकाओं द्वारा उपयोग किए जा रहे पुराने संपत्ति नक्शों के डिजिटलीकरण पर केंद्रित है।
  9. मानचित्रण लागत ₹25,000 से ₹60,000 प्रति वर्ग किमी तक हो सकती है, तकनीक के अनुसार।
  10. पायलट चरण के लिए ₹194 करोड़ का केंद्रीय बजट आवंटित किया गया है।
  11. 3D विज़ुअलाइजेशन टूल्स पारंपरिक सैटेलाइट नक्शों से परे भवन छवियों की स्पष्टता बढ़ाएंगे।
  12. यह पायलट तेज शहरी अवसंरचना नियोजन और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देगा।
  13. डिजिटल नक्शों को नगरपालिका कर डेटाबेस से जोड़ा जाएगा ताकि स्वचालित आकलन संभव हो सके।
  14. परियोजना में हवाई ड्रोन मैपिंग, ज़मीनी सत्यापन और अभिलेख एकीकरण शामिल हैं।
  15. NAKSHA से पारदर्शिता बढ़ेगी और स्वामित्व में मैन्युअल त्रुटियाँ कम होंगी।
  16. यह भूमि विवादों और नगरपालिका कर वसूली में देरी को कम करने का प्रयास है।
  17. यह परियोजना स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे राष्ट्रीय अभियानों को समर्थन देती है।
  18. सफलता के बाद, इसे देशभर के 4,912 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) तक विस्तार दिया जाएगा।
  19. NAKSHA, भारत के तकनीकसंचालित भूमि प्रशासन सुधारों का हिस्सा है।
  20. यह परियोजना शहरी शासन में डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Q1. नक्ष का पूर्ण रूप क्या है?


Q2. 2025 में NAKSHA पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई?


Q3. कौन सी तकनीक NAKSHA मानचित्रण प्रणाली का हिस्सा नहीं है?


Q4. नक्शा पायलट चरण के लिए कुल कितना केन्द्रीय बजट आवंटित किया गया है?


Q5. नक्शा किस मौजूदा कार्यक्रम का शहरी विस्तार है?


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