मेघालय ने सैटेलाइट इंटरनेट विस्तार के लिए Starlink के साथ साझेदारी की

समझौता और इसका महत्व

मेघालय सरकार ने 6 अप्रैल 2026 को Starlink India के साथ सैटेलाइट–आधारित इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही, मेघालय महाराष्ट्र और गुजरात के बाद Starlink के साथ औपचारिक रूप से साझेदारी करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है।
इस पहल का उद्देश्य दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करना है, जहाँ पारंपरिक बुनियादी ढाँचा स्थापित करना मुश्किल होता है। यह भारत के डिजिटल समावेशन और ग्रामीण कनेक्टिविटी के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।
Static GK तथ्य: मेघालय की राजधानी शिलांग है, जिसे “पूरब का स्कॉटलैंड” (Scotland of the East) कहा जाता है।

Starlink के बारे में

Starlink एक सैटेलाइट इंटरनेट तारामंडल (constellation) परियोजना है, जिसे 2019 में SpaceX द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में लगभग 42,000 सैटेलाइट स्थापित करना है।
ये सैटेलाइट पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में पृथ्वी के अधिक करीब रहकर काम करते हैं, जिससे विलंबता (latency) कम होती है और इंटरनेट की गति में सुधार होता है। LEO सैटेलाइट का उपयोग आधुनिक सैटेलाइट संचार के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रगति है।
Static GK टिप: लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) पृथ्वी की सतह से 160 से 2000 किमी की ऊँचाई के बीच स्थित होता है।

सैटेलाइट इंटरनेट को समझना

सैटेलाइट इंटरनेट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट (GSO) या नॉन–जियोस्टेशनरी ऑर्बिट (NGSO) में स्थापित सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। LEO और मीडियम अर्थ ऑर्बिट (MEO), NGSO के अंतर्गत आते हैं।
फाइबर या केबल नेटवर्क के विपरीत, यह भौतिक तारों पर निर्भर नहीं होता है। इससे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी इसे तेजी से स्थापित करना और एक्सेस करना संभव हो पाता है।
इसके बुनियादी ढाँचे में तीन खंड शामिल होते हैं:
• अंतरिक्ष खंड (Space segment): संचार सैटेलाइट का नेटवर्क
• भू–खंड (Ground segment): गेटवे स्टेशन और नियंत्रण प्रणालियाँ
• उपयोगकर्ता खंड (User segment): अंतिम-उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले टर्मिनल
Static GK तथ्य: एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग 35,786 किमी की ऊँचाई पर, पृथ्वी के किसी एक निश्चित बिंदु के ऊपर स्थिर रहता है।

सैटेलाइट इंटरनेट के लाभ

सैटेलाइट इंटरनेट की पहुँच वैश्विक स्तर तक होती है, जिससे दूरदराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी संभव हो पाती है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहाँ फाइबर या मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं हैं।
यह तेजी से स्थापना सुनिश्चित करता है, जिसके लिए केवल बिजली की आपूर्ति और आसमान के साफ दिखाई देने (clear sky visibility) की आवश्यकता होती है। इससे केबल बिछाने जैसे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से बचा जा सकता है।
यह आपदाओं से निपटने की क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, जब ज़मीनी नेटवर्क फेल हो जाते हैं, तो संचार व्यवस्था जल्दी से बहाल हो जाती है।
स्टैटिक GK टिप: आपदा प्रबंधन और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों में सैटेलाइट संचार की अहम भूमिका होती है।

भारत में रेगुलेटरी ढांचा

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को कई एजेंसियां रेगुलेट करती हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) ‘यूनिफाइड लाइसेंस व्यवस्था‘ के तहत लाइसेंस देता है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) सैटेलाइट सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़ी नीतियों की सिफारिश करता है।
भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देता है और उसे अधिकृत करता है।
स्टैटिक GK तथ्य: IN-SPACe की स्थापना 2020 में भारत के अंतरिक्ष इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए की गई थी।

आगे की राह

इस साझेदारी से पूर्वोत्तर भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मज़बूत होने की उम्मीद है। यह डिजिटल खाई को पाटने और आर्थिक व शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
हालांकि, रेगुलेटरी मंज़ूरी, कीमत और स्पेक्ट्रम आवंटन जैसी चुनौतियों का समाधान करना ज़रूरी है। लंबे समय तक सफलता के लिए सेवाओं का किफायती और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होना सुनिश्चित करना बेहद अहम होगा।

Static Usthadian Current Affairs Table