विशेष विवाह अधिनियम के तहत ही अंतर-धार्मिक विवाह वैध: मद्रास हाईकोर्ट
फ़रवरी 15, 2025
हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला
अप्रैल 15, 2026 6:08 पूर्वाह्न
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भाषाई विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने की एक बड़ी पहल में, लोकसभा अध्यक्ष
तमिलनाडु में वर्ष 2020 और 2022 के बीच अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके)
गुजरात में, जहाँ सांप्रदायिक तनाव ने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक गतिशीलता को आकार दिया
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक बहस चल रही है, क्योंकि यह विधायी प्रक्रिया
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