पृष्ठभूमि और संदर्भ
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने हाल ही में दिल्ली और NCR राज्यों में नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (MSWM) की स्थिति की समीक्षा की है। यह समीक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि खराब अपशिष्ट प्रबंधन सीधे लैंडफिल में आग लगने, खुले में जलाने और माध्यमिक धूल उत्सर्जन के माध्यम से वायु प्रदूषण में योगदान देता है।
NCR में वायु प्रदूषण केवल मौसमी नहीं है। अपशिष्ट कुप्रबंधन जैसे संरचनात्मक मुद्दे पूरे साल, खासकर सर्दियों के महीनों में वायु गुणवत्ता को खराब करते हैं।
स्टेटिक जीके तथ्य: समन्वित क्षेत्रीय विकास को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को NCR योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के तहत औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया था।
CAQM की उत्पत्ति और कानूनी स्थिति
CAQM एक वैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत स्थापित किया गया है। इसे समन्वित तरीके से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक स्थायी संस्थागत तंत्र सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था।
आयोग ने पहले के पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) का स्थान लिया, जो न्यायिक निर्देशों के तहत काम करता था। CAQM को विधायी समर्थन प्राप्त है, जिससे इसके निर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाते हैं।
स्टेटिक जीके टिप: वैधानिक निकाय अपनी शक्ति सीधे संसद के अधिनियम से प्राप्त करते हैं, कार्यकारी आदेशों के माध्यम से बनाए गए नियामक प्राधिकरणों के विपरीत।
प्रशासनिक नियंत्रण और संरचना
CAQM पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत काम करता है। आयोग में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और तकनीकी विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
यह बहु-हितधारक संरचना अंतर-राज्य समन्वय की अनुमति देती है, जो पहले के प्रदूषण नियंत्रण तंत्र में एक बड़ी कमी थी।
अध्यक्ष का पद भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर है, जो आयोग के उच्च प्रशासनिक अधिकार को दर्शाता है।
अधिकार क्षेत्र और क्षेत्रीय कवरेज
CAQM का अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये क्षेत्र सीमा पार प्रदूषण के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।
पराली जलाने, औद्योगिक उत्सर्जन और कचरा डंपिंग जैसे प्रदूषण के स्रोत अक्सर दिल्ली के बाहर उत्पन्न होते हैं, जिससे क्षेत्रीय समन्वय आवश्यक हो जाता है।
स्टेटिक जीके तथ्य: सीमा पार वायु प्रदूषण उन प्रदूषकों को संदर्भित करता है जो एक क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं लेकिन दूसरे क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
CAQM की शक्तियाँ और कार्य
CAQM के पास अपने अधिकार क्षेत्र में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों पर बाध्यकारी और सर्वोपरि शक्तियाँ हैं। यह प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकता है, लागू करने योग्य निर्देश जारी कर सकता है, और पर्यावरणीय मुआवजा लगा सकता है।
आयोग प्रदूषण के कारणों की जांच भी कर सकता है, दिशानिर्देश तैयार कर सकता है, और राज्यों में कार्य योजनाओं का समन्वय कर सकता है। इसके निर्देश राज्य अधिकारियों के किसी भी विरोधाभासी आदेश पर प्रभावी होंगे।
सलाहकार निकायों के विपरीत, CAQM के आदेशों का पालन न करने पर कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान
हालिया CAQM समीक्षा में ठोस अपशिष्ट पृथक्करण, प्रसंस्करण क्षमता और पुरानी लैंडफिल के सुधार में कमियों पर प्रकाश डाला गया। खुले में कचरा फेंकना और लैंडफिल स्थलों पर आग लगना पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
अवैज्ञानिक अपशिष्ट निपटान मीथेन उत्सर्जन को बढ़ाता है और सर्दियों के दौरान बार-बार स्मॉग की घटनाओं का कारण बनता है।
स्टेटिक जीके तथ्य: भारत के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 स्रोत पर ही बायोडिग्रेडेबल, पुनर्चक्रण योग्य और खतरनाक कचरे को अलग करने का आदेश देते हैं।
भारत के वायु शासन में महत्व
CAQM खंडित प्रदूषण नियंत्रण से हटकर क्षेत्र-व्यापी पर्यावरणीय शासन की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह वायु गुणवत्ता प्रबंधन को अपशिष्ट, परिवहन और औद्योगिक विनियमन के साथ एकीकृत करता है।
अपशिष्ट प्रबंधन जैसे संरचनात्मक कारणों को संबोधित करके, CAQM केवल आपातकालीन उपायों पर निर्भर रहने के बजाय भारत के दीर्घकालिक प्रदूषण शमन ढांचे को मजबूत करता है।
Static Usthadian Current Affairs Table
| विषय | विवरण |
| वैधानिक आधार | एनसीआर एवं आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 |
| प्रतिस्थापित निकाय | पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण |
| प्रशासनिक मंत्रालय | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय |
| अधिकार-क्षेत्र | एनसीआर तथा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के आस-पास के क्षेत्र |
| प्रमुख शक्तियाँ | बाध्यकारी निर्देश, मुआवज़ा, जाँच, दिशानिर्देश |
| हालिया फोकस | नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा |
| प्रदूषण संबंध | लैंडफिल आग और खुले कचरा दहन |
| शासन दृष्टिकोण | अंतर-राज्यीय और क्षेत्रीय समन्वय |
| पर्यावरणीय भूमिका | दीर्घकालिक वायु प्रदूषण शमन |
| कानूनी शक्ति | आदेश राज्य प्राधिकरणों पर वरीयता रखते हैं |





