प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना: पोषण और शिक्षा साथ-साथ

मिड-डे मील से पीएम-पोषण तक

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (PM-POSHAN), जिसे पहले मिड–डे मील योजना कहा जाता था, को सितंबर 2021 में नए नाम से लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में बालवाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चों को गरम पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह केवल भूख मिटाने की योजना नहीं, बल्कि शिक्षा और पोषण सुरक्षा को एक साथ सुनिश्चित करने की व्यापक दृष्टि को दर्शाती है।

बच्चों को कैसे लाभ मिलता है योजना से

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बच्चों की पोषण स्थिति को सुधारना और कक्षा में भूख को कम करना है, जिससे उपस्थिति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बेहतर होती है। सूखा या आपदा प्रभावित क्षेत्रों में, गर्मियों की छुट्टियों में भी भोजन जारी रखा जाता है, ताकि स्कूल बंद होने पर भी कोई बच्चा भूखा न रहे। यह योजना शिक्षा के साथ पोषण देखभाल को जोड़कर करोड़ों बच्चों के लिए एक स्वस्थ सीखने का वातावरण बनाती है।

लागत में वृद्धि और फंडिंग विस्तार

2025-26 में, खाद्य कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रति भोजन लागत को संशोधित किया गया। बालवाटिका और प्राथमिक वर्गों के लिए लागत ₹6.19 से बढ़कर ₹6.78 हुई, जबकि उच्च प्राथमिक के लिए ₹9.29 से ₹10.17 तक बढ़ी। यह 9.5% वृद्धि, केंद्र सरकार पर ₹954 करोड़ का अतिरिक्त भार डालती है। इसके बावजूद, योजना 11 करोड़ से अधिक छात्रों और 10 लाख से अधिक स्कूलों तक पहुंच बना रही है।

थाली में क्या मिलता है?

PM-POSHAN के तहत पोषण मानक आयु–विशिष्ट हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी और 5 ग्राम तेल युक्त भोजन मिलता है, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी और 7.5 ग्राम तेल मिलता है। यह संतुलित आहार बच्चों की विकास, सीखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को समर्थन देता है। भोजन में अक्सर आयरन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की फोर्टिफिकेशन की जाती है ताकि अनीमिया और अवरुद्ध वृद्धि से बचाव हो सके।

निगरानी और वितरण व्यवस्था

महंगाई को ध्यान में रखते हुए, लेबर ब्यूरो ‘ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-RL)’ के माध्यम से खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करता है। यह डेटा 20 राज्यों के 600 गांवों से मासिक रूप से एकत्रित किया जाता है। वहीं, जमीनी स्तर पर, भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा राज्यों को हर साल 26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न पूरी तरह नि:शुल्क प्रदान किया जाता है।

लागत विभाजन की कुशल व्यवस्था

प्रत्येक बालवाटिका या प्राथमिक भोजन की कुल लागत (खाद्यान्न सहित) लगभग ₹12.13, जबकि उच्च प्राथमिक छात्रों के लिए यह ₹17.62 तक जाती है। खाद्यान्न और उसके परिवहन का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। राज्य सरकारें रसोई गैस, खाना पकाने और बुनियादी ढांचे की लागत को साझा करती हैं। इससे बच्चों की सेवा में वित्तीय साझेदारी का एक प्रभावी मॉडल तैयार होता है।

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