अक्टूबर 17, 2025 4:30 पूर्वाह्न

नए कृषि मिशनों के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना

वर्तमान घटनाएँ: पीएम धन धान्य कृषि योजना, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन, ₹35,440 करोड़ निवेश, आकांक्षी ज़िले कार्यक्रम, फ़सल विविधीकरण, किसान उत्पादक संगठन (FPOs), ‘लखपति दीदी’, प्राकृतिक खेती, GST सुधार, खाद्य प्रसंस्करण

Boosting Rural Prosperity Through New Agricultural Missions

भारतीय कृषि का रूपांतरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत ₹35,440 करोड़ के संयुक्त निवेश के साथ की। इन पहलों का लक्ष्य भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण, किसानों की आय में वृद्धि और 100 चयनित ज़िलों में सतत वृद्धि को प्रोत्साहित करना है।
स्थैतिक जीके तथ्य: कृषि भारत के GDP का ~18% योगदान करती है और ~45% कार्यबल को रोज़गार देती है।

सतत वृद्धि पर फोकस

पीएम धन धान्य कृषि योजना 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कर फ़सल विविधीकरण, सिंचाई दक्षता, कृषि ऋण बीमा तक पहुँच, और कटाई-पश्चात भंडारण को सुदृढ़ करती है। यह जलवायु-लचीली और बाज़ार-उन्मुख कृषि को बढ़ावा देती है ताकि लंबी अवधि की टिकाऊ प्रगति सुनिश्चित हो।

दालों में आत्मनिर्भरता मिशन का लक्ष्य दाल उत्पादन में स्वावलंबन है—खेती का रकबा, MSP-आधारित ख़रीद और प्रोसेसिंग अवसंरचना का विस्तार कर दो करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ देना।

आकांक्षी ज़िलों को सशक्त बनाना

दोनों योजनाएँ आकांक्षी ज़िले कार्यक्रम के अनुरूप पिछड़े माने गए क्षेत्रों को विकास केंद्रों में बदलने पर केंद्रित हैं। कन्वर्जेंस, सहयोग और प्रतिस्पर्धा के मॉडल से समावेशी विकास आगे बढ़ता है। ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकृत स्कूल, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ—इन अपग्रेड्स से जीवन-गुणवत्ता और कृषि उत्पादकता दोनों बढ़ती हैं।
स्थैतिक जीके टिप: आकांक्षी ज़िले कार्यक्रम 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था।

कृषि विविधीकरण और वृद्धि

2014 से कृषि उत्पादन में तेज़ उछाल: खाद्यान्न 90 मिलियन टन बढ़ा; दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम; मत्स्य में द्वितीय; शहद और अंडा उत्पादन पिछले दशक में दोगुना। साथ ही उर्वरक संयंत्र पुनरुत्थान, माइक्रो-इरिगेशन विस्तार, फ़सल बीमा कवरेज से जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलापन बढ़ा है।

महिलाओं और FPOs का सशक्तिकरण

10,000+ FPOs गठित होकर बाज़ार पहुँचसमूह सौदेबाज़ी मज़बूत कर रहे हैं। लखपति दीदी’ अभियान और कृषि सखी पहल ने ग्रामीण महिलाओं को प्राकृतिक/सतत खेती की नेता बनाया है। ड्रोन तकनीक, ट्रेनिंग क्लस्टर्स और प्रमाणीकरण कार्यक्रम से खेती अधिक दक्ष और समावेशी हुई है।
स्थैतिक जीके तथ्य: FPO पहल कृषि मंत्रालय के तहत किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी और आज भी विस्तार में है।

अवसंरचना और तकनीक को मजबूती

पशुपालन, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और कोल्ड-चेन सहित ₹5,450 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ। एक्वा पार्क, एकीकृत फिशिंग हार्बर, और एआई-आधारित टेक्नीशियन प्रशिक्षण से ग्रामीण तकनीक और रोज़गार में बढ़ोतरी हो रही है।

बाज़ार सुधार और आर्थिक राहत

हालिया GST सुधारों ने ट्रैक्टर, सिंचाई उपकरण, बायो-पेस्टीसाइड और ऑर्गेनिक उर्वरक पर लागत घटाई—सीधा लाभ किसानों को। कृषि निर्यात प्रोत्साहन से शहद निर्यात तीन गुना हुआ, जो वैश्विक एग्री-मार्केट्स में भारत की उपस्थिति को दर्शाता है।

स्थैतिक “Usthadian” वर्तमान घटनाओं की सारणी

विषय विवरण
लॉन्च तिथि 13 अक्टूबर 2025
कुल निवेश ₹35,440 करोड़
प्रमुख योजनाएँ पीएम धन धान्य कृषि योजना, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन
फोकस ज़िले 100 आकांक्षी ज़िले
लाभार्थी किसान ~2 करोड़ दाल उत्पादक किसान
बने FPOs 10,000 से अधिक
प्रमुख परियोजनाएँ ₹5,450 करोड़ (पशुपालन, मत्स्य, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड-चेन)
मुख्य परिणाम फ़सल विविधीकरण, महिला सशक्तिकरण, निर्यात वृद्धि
सम्बद्ध कार्यक्रम नीति आयोग का आकांक्षी ज़िले कार्यक्रम
GST लाभ ट्रैक्टर, सिंचाई उपकरण, बायो-पेस्टीसाइड और उर्वरकों की कीमतों में कमी
Boosting Rural Prosperity Through New Agricultural Missions
  1. प्रधानमंत्री ने 13 अक्टूबर, 2025 को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन मिशन का शुभारंभ किया।
  2. 35,440 करोड़ रुपये के संयुक्त निवेश की घोषणा की गई।
  3. कृषि का आधुनिकीकरण और किसानों की आय में वृद्धि का लक्ष्य।
  4. विकास के लिए 100 आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित।
  5. एकीकृत क्रियान्वयन के लिए 36 सरकारी योजनाओं को एकीकृत किया गया।
  6. जलवायु-अनुकूल और बाजार-आधारित कृषि को बढ़ावा दिया गया।
  7. दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का लक्ष्य 2 करोड़ किसान हैं।
  8. नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम (2018) से जुड़ा।
  9. सिंचाई, भंडारण और ऋण पहुँच को बढ़ावा।
  10. 2014 से खाद्यान्न उत्पादन में 90 मिलियन टन की वृद्धि।
  11. भारत विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में प्रथम और मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
  12. 10,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए गए।
  13. लखपति दीदी और कृषि सखियाँ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती हैं।
  14. कृषि में प्राकृतिक खेती और ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया गया।
  15. कृषि-बुनियादी ढाँचे के लिए 5,450 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ शुरू की गईं।
  16. जीएसटी सुधारों से उर्वरकों और ट्रैक्टरों की लागत कम हुई।
  17. शहद और जैविक उत्पादों के निर्यात में वृद्धि को प्रोत्साहन मिला।
  18. ग्रामीण रोज़गार और मूल्य श्रृंखला एकीकरण को मज़बूत किया गया।
  19. ग्रामीण भारत के लिए सतत और समावेशी विकास मॉडल को प्रतिबिंबित किया गया।
  20. भारत की कृषि को आत्मनिर्भर और तकनीक-सक्षम बनाने का लक्ष्य रखा गया।

Q1. नए कृषि मिशनों में कुल संयुक्त निवेश (Combined Investment) कितना है?


Q2. कौन-से दो मिशन एक साथ शुरू किए गए?


Q3. इन योजनाओं के तहत कितने आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) को लक्षित किया गया है?


Q4. कौन-सी पहल ग्रामीण महिला किसानों (Rural Women Farmers) को सशक्त बनाती है?


Q5. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme) कब शुरू किया गया था?


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