पेंशन फंड भारत की हरित अर्थव्यवस्था में बदलाव ला रहे हैं

भारत के जलवायु लक्ष्यों के लिए वित्तपोषण

भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना है, जिसके लिए अगले 25–45 वर्षों में 10–12.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आवश्यक होगा। केवल जलवायु अनुकूलन के लिए 2030 तक हर साल GDP का 2.5% यानी करीब 100 बिलियन डॉलर चाहिए। इतनी बड़ी पूंजी का प्रबंध नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और जलवायु–लचीले बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक है।
स्थैतिक जीके तथ्य: भारत ने अपना नेट जीरो लक्ष्य COP26, ग्लासगो (2021) में घोषित किया था।

पेंशन फंड में अप्रयुक्त पूंजी

भारत के पेंशन फंड लगभग 600 बिलियन डॉलर का प्रबंधन करते हैं, जो हर साल 10% की दर से बढ़ रहे हैं। इनमें से अधिकांश सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशित हैं और जलवायु-संबंधित क्षेत्रों में बहुत कम पूंजी जाती है। पेंशन फंड की दीर्घकालिक प्रकृति इन्हें सतत परियोजनाओं के लिए उपयुक्त बनाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InVITs), वैकल्पिक निवेश फंड (AIFs) और कॉरपोरेट बॉन्ड जैसे वित्तीय साधन इन फंडों को ग्रीन इकॉनमी में लगाने में मदद कर सकते हैं।

जलवायु निवेश के लिए रणनीतिक लाभ

पेंशन फंड में धैर्यशील पूंजी होती है, जिसे जल्दी निकाला नहीं जाता, जो नवीकरणीय और जलवायु-लचीली परियोजनाओं की लंबी समयावधि से मेल खाती है। लंबे समय में ग्रीन निवेश कार्बन-आधारित क्षेत्रों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। पेंशन फंड आम तौर पर कम जोखिम और स्थिर कंपनियों को प्राथमिकता देते हैं, जो उन्हें सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए उपयुक्त बनाता है।

दीर्घकालिक देनदारियों का प्रबंधन

जलवायु परिवर्तन वित्तीय स्थिरता के लिए प्रणालीगत जोखिम पैदा करता है। पेंशन फंड की देनदारियां लंबी अवधि की होती हैं, क्योंकि भुगतान दशकों बाद किए जाते हैं। इसलिए निवेश निर्णयों में जलवायु जोखिम आकलन शामिल करना आवश्यक है। यूरोप में पेंशन फंड पहले से यह अभ्यास अपनाते हैं; भारतीय फंडों को भी सरकारी प्रतिभूतियों से परे निवेश करते समय ऐसा करना चाहिए।

जलवायु जोखिम प्रबंधन में नियामकीय कमी

कई देशों में पेंशन फंड को जलवायु जोखिम और अवसरों का खुलासा अनिवार्य है, लेकिन भारत में मार्गदर्शन सीमित है। इस क्षेत्र में ईपीएफओ और एनपीएस का वर्चस्व है। एनपीएस उत्तरदायी निवेश के लिए स्टूवर्डशिप कोड अपनाता है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। अधिकांश लाभार्थी यह नहीं जानते कि फंड के निर्णयों में जलवायु जोखिम कैसे शामिल किए जाते हैं।

जलवायु जोखिम खुलासे को मजबूत करना

एनपीएस अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO) का हिस्सा है, जो वैश्विक स्थिरता प्रकटीकरण मानक तय करता है। इन मानकों को अपनाने से संक्रमण जोखिम (नीति बदलाव) और भौतिक जोखिम (जलवायु घटनाएं) का आकलन संभव होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के जलवायु जोखिम परामर्श मॉडल का अनुसरण करने से सतत वित्त सिद्धांतों को और अधिक एकीकृत किया जा सकता है। इस तरह पेंशन फंड भारत की ग्रीन फाइनेंसिंग कमी को पूरा करने और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में दोहरी भूमिका निभा सकते हैं।

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