प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण अत्यंत आवश्यक है। यह बयान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महिला आरक्षण अधिनियम को अपेक्षा से पहले लागू करने हेतु संशोधन विधेयक के मसौदे को मंजूरी देने के बाद आया है।