मार्च 2026 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा केवल हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित है।