भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के क्रीमी लेयर का दर्जा केवल माता-पिता की आय के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।