लोकसभा ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगों के दूसरे बैच को मंजूरी दी है। इस मंजूरी से सरकार को केंद्रीय बजट में शुरू में स्वीकृत राशि से अधिक अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है।