सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए की संवैधानिक वैधता पर विभाजित फैसला सुनाया। इस प्रावधान के तहत आधिकारिक क्षमता में लिए गए निर्णयों के लिए किसी लोक सेवक के खिलाफ कोई भी जांच या छानबीन शुरू करने से पहले पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।