भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन संशोधन का बचाव किया है। आयोग ने तर्क दिया कि उसका सर्वोपरि संवैधानिक कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल नागरिकों को ही मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाए।