नीति आयोग ने शहरी आवास आपूर्ति में लगातार बनी हुई कमियों को दूर करने के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देने हेतु एक व्यापक ढांचा जारी किया है। रिपोर्ट में किफायती आवास को एक स्वतंत्र कल्याणकारी उपाय के बजाय समावेशी शहरी विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में प्रस्तुत किया गया है।