भारत किसानों के लिए उर्वरक लागत को वहनीय बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष उर्वरक सब्सिडी पर बहुत बड़ी राशि खर्च करता है। इस तरह के उच्च मूल्य वाले सार्वजनिक व्यय को मैनुअल फाइलों के माध्यम से प्रबंधित करने से देरी और प्रशासनिक अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं।