सुप्रीम कोर्ट के अनुसंधान एवं नियोजन केंद्र (सीआरपी) ने एक श्वेत पत्र जारी किया है जिसमें इस बात पर विचार किया गया है कि भारत की न्यायिक प्रणाली में एआई को सुरक्षित रूप से कैसे एकीकृत किया जाना चाहिए। यह नैतिक जोखिमों पर प्रकाश डालता है, व्यावहारिक चुनौतियों की समीक्षा करता है, और अदालतों में एआई के ज़िम्मेदाराना उपयोग को आकार देने वाली वैश्विक पहलों का सर्वेक्षण करता है।