उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने बड़े बदलाव करते हुए घोषणा की है कि अब आधार को जन्म प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन निर्देशों का उद्देश्य सत्यापन प्रणालियों को कड़ा करना और उन प्रमाणपत्रों को रोकना है जो पहले केवल आधार प्रमाणीकरण के आधार पर जारी किए जाते थे।