सहयोग पोर्टल भारत की डिजिटल शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। हाल ही में यह तब चर्चा में आया जब एक्स (पूर्व में ट्विटर) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना की घोषणा की जिसमें पोर्टल के कामकाज को बरकरार रखा गया था।