तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों और भारत में संघीय शासन की विकसित होती प्रकृति की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया गया था।