भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता और वैधता को मजबूत करने के लिए न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है।