भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय समान अवसर नीति तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया है। यह निर्णय जेन कौशिक बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में आया, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन में निरंतर भेदभाव और प्रशासनिक खामियों पर प्रकाश डाला गया था।