लोकसभा में छह नई भाषाओं की रियल-टाइम अनुवाद सेवा में जोड़: भाषायी समावेशन की दिशा में बड़ा कदम

संसद में भाषाई पहुंच का विस्तार

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसद की रियल–टाइम अनुवाद सेवा में छह नई भाषाओं को शामिल करने की घोषणा की है। ये भाषाएँ हैं – बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। यह पहल भारत की भाषाई विविधता और लोकतांत्रिक समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है, ताकि सभी सांसद अपनी मातृभाषा में प्रभावी रूप से भाग ले सकें।

10 से बढ़कर 16 भाषाओं तक: समावेश का दायरा विस्तारित

इससे पहले, लोकसभा में 10 भारतीय भाषाओं (हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा) में अनुवाद की सुविधा थी — जैसे कि असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और हिंदी।
अब यह संख्या बढ़कर 16 हो गई है, और यह भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से 16 को कवर करती है।
ओम बिड़ला ने संकेत दिया कि जैसे-जैसे तकनीकी बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होंगे, सभी 22 भाषाओं को कवर करने की योजना है।

वैश्विक लोकतंत्र में पहली बार

यह पहल भारत को वैश्विक स्तर पर पहला ऐसा संसद लोकतंत्र बनाती है जहाँ इतने बड़े पैमाने पर रियल–टाइम बहुभाषी अनुवाद सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय विधायी संस्थानों ने इस पहल की सराहना की है।

संस्कृत को लेकर विवाद

संस्कृत को अनुवाद सूची में शामिल किए जाने पर डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने विरोध जताया। उन्होंने तर्क दिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार संस्कृत बोलने वालों की संख्या मात्र 73,000 है, इसलिए संसाधनों को अन्य प्रमुख भाषाओं की ओर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
जवाब में, ओम बिड़ला ने कहा कि संस्कृत भारत की सांस्कृतिक और भाषायी धरोहर है और इसका संरक्षण लोकतांत्रिक उद्देश्य के साथ-साथ सांस्कृतिक उत्तराधिकार का भी हिस्सा है।

लोकतांत्रिक भाषा समानता की ओर

यह कदम उस लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का हिस्सा है जहाँ प्रत्येक सांसद को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार है। इससे संसद में प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता और भागीदारी की व्यापकता दोनों में सुधार की अपेक्षा है।
भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए यह बदलाव शासन में भाषा के अंतर को पाटने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

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