कानूनी प्रशासन में अद्वितीय उपलब्धि
प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ मनन कुमार मिश्रा को लगातार सातवीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) का अध्यक्ष चुना गया है। यह एक दुर्लभ उपलब्धि है जो उनकी विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। वे बिहार से भाजपा के राज्यसभा सांसद भी हैं, जिससे उनकी राजनीतिक और विधिक पकड़ और भी मजबूत होती है।
कृतज्ञता और प्राथमिकताओं की पुनः पुष्टि
पुनर्नियुक्ति के बाद, मिश्रा ने देशभर के वकीलों का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनका लक्ष्य विधिक प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है। उन्होंने वकालत पेशे की स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया और देशभर के वकीलों के लिए संरचनात्मक सुधारों की प्रतिबद्धता दोहराई।
वकीलों की सुरक्षा और कल्याण हेतु उपाय
मिश्रा के एजेंडे में सबसे अहम प्रस्ताव “अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम“ है, जो वकीलों को हिंसा, उत्पीड़न और पेशेवर खतरों से बचाव प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, वे अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जो युवाओं को प्रशिक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं के लिए सहायता, और राष्ट्रव्यापी कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ करेगा।
उपाध्यक्ष पद की होड़
जबकि मिश्रा ने अध्यक्ष पद संभाल लिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष पद के लिए गंभीर मुकाबला जारी है। तमिलनाडु–पुदुचेरी के वरिष्ठ अधिवक्ता एस. प्रभाकरन और दिल्ली के वेद प्रकाश शर्मा इस पद के दावेदार हैं। यह चुनाव 2 मार्च 2025 को आयोजित होना तय है।
राष्ट्रीय कानूनी सम्मेलन की तैयारी
बार काउंसिल ऑफ इंडिया 17 मई 2025 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसमें सभी राज्य बार काउंसिलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस बैठक में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन, कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार, और विधिक नीति सुधारों की रणनीति पर विचार किया जाएगा।
STATIC GK SNAPSHOT
विषय | विवरण |
नाम | मनन कुमार मिश्रा |
वर्तमान पद | अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) |
कुल कार्यकाल | लगातार 7 बार |
राजनीतिक जुड़ाव | भाजपा राज्यसभा सांसद, बिहार |
प्रमुख पहल | अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम, प्रशिक्षण, विधिक सुधार |
उपाध्यक्ष चुनाव तिथि | 2 मार्च 2025 |
उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी | एस. प्रभाकरन, वेद प्रकाश शर्मा |
आगामी BCI सम्मेलन | 17 मई 2025, नई दिल्ली |
कानूनी आधार | अधिवक्ताओं अधिनियम, 1961 |
परीक्षा उपयोगिता | विधिक हस्तियाँ, न्यायिक सुधार, विधि प्रशासन |