भारत की चुनावी प्रक्रिया को मिला वैश्विक मंच पर सम्मान
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी में भारत की चुनावी प्रणाली को पारदर्शिता का आदर्श मॉडल बताते हुए प्रस्तुत किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में मतदाता सूचियों का हर साल अद्यतन और राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाना एक अनोखी और लोकतांत्रिक परंपरा है। यह प्रक्रिया 1960 से लागू है, जिससे जनसहभागिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
मतदाता सूची पुनरीक्षण का कानूनी आधार
भारत में यह परंपरा केवल व्यवहारिक नहीं बल्कि कानूनी प्रावधानों द्वारा संरक्षित है। मतदाता सूची में आपत्तियां और दावे दर्ज कराने का अधिकार, साथ ही अपील का अवसर भी मौजूद है। यह सुनिश्चित करता है कि सूची सटीक और समावेशी बनी रहे। वर्ष 2024 के अनुसार, भारत में 95 करोड़ से अधिक योग्य मतदाता हैं, जिनकी निष्पक्ष और अद्यतन सूची बनाए रखना चुनावी निष्पक्षता के लिए आवश्यक है।
वैश्विक मंच पर भारत की भागीदारी
इस सम्मेलन का आयोजन इंटरनेशनल IDEA (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस) द्वारा किया गया, जिसमें 50 से अधिक देशों के 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ज्ञानेश कुमार ने न केवल भारत की सफलता को साझा किया, बल्कि चुनावी सुधारों में वैश्विक सहयोग का संकल्प भी जताया। भारत ने अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ज्ञान आदान–प्रदान और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं में भागीदारी का आश्वासन दिया।
अन्य देशों के साथ चर्चा के मुख्य विषय
सम्मेलन में भारत ने मेक्सिको, इंडोनेशिया, मोल्दोवा, स्विट्ज़रलैंड, मंगोलिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बातचीत की। चर्चा के विषयों में शामिल थे:
- मतदाता भागीदारी बढ़ाना
• चुनाव प्रक्रिया में तकनीक का एकीकरण
• प्रवासी भारतीयों के लिए मतदान मॉडल
• संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाना
इन चर्चाओं ने भारत को लोकतांत्रिक सिद्धांतों में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया।
Static Usthadian Current Affairs Table
प्रमुख विषय | विवरण |
कार्यक्रम | स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय चुनावी अखंडता सम्मेलन |
आयोजक संस्था | इंटरनेशनल IDEA |
भारतीय प्रतिनिधि | मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार |
भारत की विशेषता | 1960 से प्रतिवर्ष मतदाता सूची साझा करने की परंपरा |
भाग लेने वाले देश | 50+ राष्ट्र (यूके, मेक्सिको, जर्मनी, इंडोनेशिया सहित) |
कानूनी ढांचा | दावा, आपत्ति और अपील की व्यवस्था |
चर्चा के मुख्य विषय | मतदान प्रतिशत, तकनीक, प्रवासी मतदान |
भारत की वैश्विक भूमिका | प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहयोग |
Static GK तथ्य | भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत 1950 में स्थापित |
भारतीय मतदाता (2024) | 95 करोड़ से अधिक योग्य मतदाता |