भारत का सहकारी मॉडल व्यापक अनाज भंडारण अभियान को शक्ति प्रदान करता है

ग्रामीण भारत में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना

भारत सरकार सहकारिता क्षेत्र के तहत विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना शुरू कर रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना है। 31 मई 2023 को इस योजना को मंजूरी दी गई थी, और अब यह पायलट चरण में है, जिसमें 11 राज्यों की PACS को शामिल किया गया है।

11 राज्यों में पायलट कार्यान्वयन शुरू

तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड, असम और त्रिपुरा में प्रारंभिक भंडारण ढांचा तैयार हो चुका है। कुल मिलाकर 9,750 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम बन चुके हैं।

Static GK Fact: महाराष्ट्र और राजस्थान भारत में सबसे अधिक सक्रिय PACS वाले राज्य हैं, जो कृषि व्यापार और भंडारण में अग्रणी हैं।

केंद्रीय योजनाओं का समेकित उपयोग

इस परियोजना को केंद्रीय योजनाओं के एकीकरण (convergence) से लागू किया जा रहा है। इसमें शामिल हैं:

• AIF (Agriculture Infrastructure Fund) – ₹1 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग सुविधा
• AMI (Agricultural Marketing Infrastructure)
• SMAM (Sub-Mission on Agricultural Mechanization)
• PMFME (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Enterprises)

इस मॉडल से PACS को भंडारण, प्रसंस्करण और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता मिल रही है।

PACS को सशक्त बनाना

इस योजना के माध्यम से PACS गोदामों के साथ–साथ कस्टम हायरिंग सेंटर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, और फेयर प्राइस शॉप्स भी संचालित कर सकती हैं। इससे खाद्यान्न बर्बादी घटेगी, कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा, और किसानों को बेहतर लाभ प्राप्त होगा।

Static GK Tip: PACS की स्थापना 1904 में Cooperative Societies Act के तहत हुई थी। वर्तमान में भारत में 95,000 से अधिक PACS हैं।

राज्यों की अग्रणी भूमिका

उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों ने PACS को इस योजना में तेजी से शामिल किया है। इनका मॉडल बाकी राज्यों के लिए दृश्यनीय उदाहरण बन रहा है, जिससे देशभर में योजना का तेजी से विस्तार संभव होगा।

Static Usthadian Current Affairs Table