पीएम सूर्य घर योजना का एक वर्ष: हर घर तक पहुंच रही सौर ऊर्जा

स्वच्छ ऊर्जा का एक वर्ष पूर्ण

13 फरवरी 2025 को भारत ने पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की पहली वर्षगांठ मनाई। यह योजना 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य 2027 तक 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है। यह पहल भारत के स्वावलंबी और सतत ऊर्जा लक्ष्य को मजबूती देती है।

देशभर में तेज़ी से हो रहा विस्तार

योजना के पहले ही साल में इसे तेज़ प्रतिक्रिया मिली है। जनवरी 2025 तक 8.46 लाख घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रति माह औसतन 70,000 से अधिक इंस्टॉलेशन हो रहे हैं, जो आरंभिक दर की तुलना में दस गुना अधिक है। अब तक सरकार द्वारा ₹4,308.66 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) जारी की जा चुकी है, जिससे 5.54 लाख परिवारों को लाभ मिला है। इनमें से लगभग 45% घरों का बिजली बिल शून्य हो गया है।

सस्ती और लचीली सोलर सहायता

योजना में ऊर्जा खपत के अनुसार सीढ़ीनुमा सब्सिडी प्रणाली लागू है।

• 150 यूनिट/माह तक खपत करने वाले घरों को 1–2 किलोवाट के सिस्टम के लिए ₹30,000 से ₹60,000 की सहायता मिलती है।
• 150–300 यूनिट वालों को ₹78,000 तक की सहायता।
• 3 किलोवाट से अधिक के सिस्टम वालों को निर्धारित CFA दी जाती है।

नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण सरल है और 15 दिनों के भीतर CFA जारी कर दी जाती है। 3 किलोवाट तक के सिस्टम हेतु 7% ब्याज दर पर ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है।

पर्यावरणीय और रोजगार लाभ

यह योजना केवल बचत नहीं, बल्कि हरित विकास का मार्ग है। अगले 25 वर्षों में इन सोलर सिस्टम से 1,000 अरब यूनिट बिजली उत्पन्न होने की संभावना है, जिससे 720 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही, 17 लाख हरित रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे — जैसे सोलर पैनल की स्थापना, मरम्मत और निर्माण में।

ग्रामीण भारत में मॉडल सोलर गांव

योजना की एक अनूठी विशेषता है मॉडल सोलर गांव की अवधारणा। हर जिले में एक गांव (5,000 की जनसंख्या वाले सामान्य क्षेत्र में या 2,000 वाले पर्वतीय/विशेष श्रेणी राज्य में) को ₹1 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। इस पहल हेतु ₹800 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, ताकि गांव आत्मनिर्भर ऊर्जा मॉडल बन सकें।

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