जुलाई 18, 2025 6:27 अपराह्न

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर योजना: ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय पहुंच को सशक्त बनाना

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Grameen Credit Score Scheme: Advancing Financial Access for Rural Women

ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में पहल

केंद्रीय बजट 2025 के हिस्से के रूप में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण क्रेडिट स्कोर योजना की घोषणा की। यह योजना स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए ऋण प्रणाली को रूपांतरित करने का लक्ष्य रखती है। यह एक ऐसा कदम है जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा अनदेखी की गई अप्रकाशित वित्तीय व्यवहारों को मान्यता देता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।

SHGs के लिए विशेष क्रेडिट स्कोर मॉडल

परंपरागत क्रेडिट मूल्यांकन के विपरीत, यह योजना समूह की बचत आदतों, समय पर पुनर्भुगतान, और सामुदायिक भागीदारी जैसे संकेतकों पर आधारित है। यह विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए डिज़ाइन की गई है जिनके पास औपचारिक दस्तावेज़ या बैंकिंग इतिहास नहीं है, जिससे उन्हें भी संस्थागत ऋण प्रणाली से जोड़ने का अवसर मिलेगा।

ऋण अदृश्यता की समस्या का समाधान

कई SHG महिलाएं औपचारिक ऋण प्रणाली में अदृश्य हैं क्योंकि उनके पास क्रेडिट स्कोर या बैंकिंग ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। यह योजना उनके आर्थिक योगदान को औपचारिक मान्यता देकर बैंकों को उनकी क्रेडिट योग्यता का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करती है, जिससे समान वित्तीय अवसर उपलब्ध कराना संभव होगा।

ग्रामीण उद्यमों के लिए वित्तीय साधन

इस योजना के अंतर्गत SHGs के लिए ₹5 लाख तक के कस्टम क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। ये ऋण साधन छोटे कृषि कार्य, हस्तशिल्प, या खुदरा कारोबार जैसे ग्रामीण उद्यमों को समर्थन देने के लिए बनाए गए हैं, जिससे महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता और लचीलापन प्राप्त कर सकें।

पारदर्शी और डिजिटल ऋण प्रणाली

यह योजना डिजिटल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर आधारित है, जो रीयलटाइम ट्रैकिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। यह भारत के क्रेडिट ब्यूरो सिस्टम से एकीकृत होगी, जिससे महिलाएं अपने क्रेडिट स्कोर, भुगतान इतिहास और ऋण प्रगति को स्वयं देख सकेंगी। यह जवाबदेही और स्वस्थ वित्तीय व्यवहार को बढ़ावा देगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाना

संस्थागत वित्त तक पहुंच के साथ, SHG महिलाएं अपने कारोबार का विस्तार कर सकेंगी और उच्च ब्याज वाले अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता घटा सकेंगी। इससे स्थानीय बाज़ारों में ऊर्जा आएगी, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और गांवों में परिवारों की आय में सुधार होगा।

क्रेडिट जागरूकता और अनुशासन को बढ़ावा

यह योजना केवल ऋण तक पहुंच ही नहीं देती, बल्कि वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ावा देती है। महिलाएं अपने क्रेडिट स्कोर को जानकर उचित योजना बना सकती हैं और समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित कर सकती हैं। इससे सशक्त वित्तीय आदतें विकसित होंगी जो ग्रामीण विकास में सहायक बनेंगी।

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विषय विवरण
योजना का नाम ग्रामीण क्रेडिट स्कोर योजना
घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में
घोषितकर्ता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
लक्षित समूह SHGs और ग्रामीण महिला उद्यमी
मुख्य उद्देश्य अनौपचारिक क्रेडिट योग्यता का मूल्यांकन और औपचारिक ऋण तक पहुंच
क्रेडिट सीमा ₹5 लाख तक
कार्यान्वयन मॉडल डिजिटल क्रेडिट प्रणाली, क्रेडिट ब्यूरो से जुड़ी
मुख्य प्रभाव वित्तीय सशक्तिकरण, समावेशन, ऋण अनुशासन
दीर्घकालिक लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, SHG उन्नयन
संबंधित मंत्रालय वित्त मंत्रालय, NABARD, ग्रामीण विकास मंत्रालय
Grameen Credit Score Scheme: Advancing Financial Access for Rural Women
  1. ग्रामीण क्रेडिट स्कोर योजना की शुरुआत केंद्रीय बजट 2025 में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए की गई।
  2. यह योजना सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) पर केंद्रित है, जिन्हें अक्सर औपचारिक ऋण प्रणाली से बाहर रखा जाता है।
  3. इसमें समूह अनुशासन, पुनर्भुगतान इतिहास और सामुदायिक भागीदारी के आधार पर क्रेडिट स्कोर मॉडल पेश किया गया है।
  4. यह नवाचार SHG सदस्यों के अनौपचारिक वित्तीय व्यवहार को पहचानने में मदद करता है।
  5. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे महिलाकेंद्रित वित्तीय सुधारों के तहत घोषित किया।
  6. जिन SHG सदस्यों का कोई बैंकिंग इतिहास या क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं है, वे भी वैकल्पिक मापदंडों के आधार पर मूल्यांकित हो सकेंगी।
  7. इस योजना का उद्देश्य अनौपचारिक उधारी को औपचारिक बनाना और संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाना है।
  8. इसमें ₹5 लाख की सीमा वाला माइक्रोएंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड भी शामिल है।
  9. ये कार्ड हस्तशिल्प, कृषि, ग्रामीण खुदरा जैसे लघु व्यवसायों के लिए बनाए गए हैं।
  10. योजना को भारत की क्रेडिट ब्यूरो प्रणालियों से जोड़ा जाएगा, जिससे रियलटाइम क्रेडिट ट्रैकिंग संभव होगी।
  11. यह एक डिजिटल क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाता है जिससे ऋण प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी होती है।
  12. महिलाएं स्वयं अपना क्रेडिट स्कोर देख सकेंगी और ऑनलाइन भुगतान इतिहास ट्रैक कर पाएंगी।
  13. इससे वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा और उच्च ब्याज वाली अनौपचारिक ऋणों पर निर्भरता घटेगी
  14. यह योजना महिलानेतृत्व वाले उद्यमों को मजबूत करके ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है।
  15. यह SHG सदस्यों को जिम्मेदार उधारी और ऋण प्रबंधन के बारे में सिखाकर क्रेडिट साक्षरता को बढ़ावा देती है।
  16. इसका लक्ष्य है कि ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें और स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न हो।
  17. यह योजना समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन के भारत के व्यापक लक्ष्य के साथ मेल खाती है।
  18. NABARD और ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके कार्यान्वयन में सहयोग करेंगे।
  19. ग्रामीण क्रेडिट स्कोर योजना SHG और ग्रामीण महिलाओं की क्रेडिट अदृश्यता को संबोधित करती है।
  20. दीर्घकालिक प्रभावों में आर्थिक सशक्तिकरण, औपचारिक वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास शामिल होंगे।

Q1. ग्रामीण क्रेडिट स्कोर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?


Q2. ग्रामीण क्रेडिट स्कोर योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए अधिकतम क्रेडिट कार्ड सीमा क्या है?


Q3. ग्रामीण क्रेडिट स्कोर योजना को लागू करने में कौन-कौन से मंत्रालय जुड़े हैं?


Q4. ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, स्वयं सहायता समूह की सदस्यों का मूल्यांकन कैसे करता है?


Q5. किस केंद्रीय बजट में ग्रामीण क्रेडिट स्कोर योजना की घोषणा की गई थी?


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Daily Current Affairs February 9

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