दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गोपनीयता संरक्षण के दायरे को स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि पीएम केयर फंड को सूचना के अधिकार ढांचे के तहत गोपनीयता का अधिकार प्राप्त है, भले ही इसे एक सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाए।